सिलिगुडी–३ जुलाईमा भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुर सरकारले एउटा विधेयक पारित गर्‍यो । ‘मणिपुर पिपुल बिल’ विधानसभाबाट पारित भएसँगै मणिपुरमा नेपालीभाषीसहितका अल्पसंख्यक त्रस्त छन् ।
३० जुलाईका दिन उत्तरपूर्वी भारतकै अर्को राज्य असम सरकारले घोषणा गरेको नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन एनआरसी मा ४० लाखभन्दा बढी नागरिक सूचीकृत हुन पाएनन् जसमा एक लाख हाराहारी नेपालीभाषी पनि छुटे ।

यी दुई घटनाले पूर्वोत्तर भारतका मणिपुर, मिजोरम, नागाल्यान्ड, अरुणाञ्चल, असम, मेघालयलगायत राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषी ९गोर्खा० मा थातथलोको चिन्ता बढ्न थालेको छ । उनीहरू ‘विदेशी’ को लाञ्छना लगाएर ती राज्यले लखेट्ने पो हुन् कि भन्ने चिन्तामा छन् ।
मणिपुरमा पारित विधेयकले सन् १९५१ भन्दा अघिदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएकालाई मात्र मणिपुरी नागरिक मानेको छ । विदेशी घुसपैठ रोक्न र राज्यका आदिवासीको सुरक्षाका लागि यो विधेयक ल्याइएको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले जनाएको छ । तर मणिपुरमा बसोबास गर्दै आएका अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय सन् १९५१ पछि मात्रै आएको पाइएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।