निजी विद्यालयले निरन्तर दबाब दिएपछि यसै शैक्षिक सत्रबाट लागु हुने भनिएको कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम तत्कालै लागु नहुने भएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्री मार्फत दबाब दिए पछि यस अघिको आफ्नो निर्णयबाट शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पछि हटेका हुन् । पोखरेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले आफ्नो पूर्व निर्णय फिर्ता गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
एक वर्ष केही विद्यालयमा परीक्षण गरेपछि मात्रै आउँदो वर्षबाट देशै भरीका विद्यालयमा जाने गरी तत्कालका लागि उक्त निर्णय फिर्ता गरिएको हो । तर केही विषयमा ’होम वर्क’ नपुगेकोले छलफल गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।
आफैँले गरेको निर्णय पुरै फिर्ता गर्दा आफ्नो कार्य सम्पादनमै प्रश्न उठ्ने निष्कर्ष साथ यो शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा १ सय विद्यालयमा ’पाईलोटिङ्’ गर्ने मन्त्री पोखरेलको सोच रहेको उनी निकटस्थहरूले बताएका छन् ।
नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगराउन निजी विद्यालय सञ्चालक र पुस्तक प्रकाशकहरूले तीव्र दबाब दिदैं आएका थिए । आफूहरूले यस अघि नै छापिसकेको पुस्तकमा खर्च भईसकेकोले त्यो बिक्री भए पछि मात्रै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न व्यवसायीको माग थियो ।
नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपमा समेटिएको जिवनोपयोगी शिक्षा लागू भए पछि त्यसलाई पढाउन थप जनशक्ति नियुक्त गर्नु पर्ने भएकोले खर्च बढ्ने भन्दै साबिककै अनुसार पठन पाठन गर्न पाउनु पर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले दबाब दिदैं आएका थिए । गणित र विज्ञानका लागि गरिएको नयाँ व्यवस्थाको पनि उनीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । गणित विषय हटाउँदा एकै जना शिक्षकबाट दुई विषय पढाउन सकिने सहुलियत नमिल्ने भएपछि खर्च बढ्ने उनीहरूको पिर थियो ।
विद्यालय तहको शिक्षाको पाठ्क्रमको प्रारुपमा गणित र विज्ञान विषयलाई कम महत्त्व दिइएको भन्दै विज्ञहरूले पनि आलोचना गर्दै आएका थिए । तर, उक्त आलोचनाको भन्दा धेरै दबाब निजीका सञ्चालकहरूले दिए पछि पूर्व निर्णय फिर्ता भएको उक्त श्रोतको दाबी छ ।
गत जेठ १८ गते पोखरेलकै अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले विद्यालय तहको शिक्षाको पाठ्क्रमको प्रारुप पारित गरे सँगै विभिन्न विषयगत समिति बनाएर पाठ्यक्रम निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।
तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको सङ्गठन उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसानका पदाधिकारीले उक्त प्रारुप लागू नगर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेरै लविङ् गरेका थिए । हिसानको अध्यक्ष रमेश सिलवाल सहितको टोलीले ओलीलाई ’कन्भिन्स’ गरेपछि शिक्षा मन्त्री पोखरेल माथि दबाब परेको श्रोतले जनाएको छ ।
सुरु देखिनै आएको सोही दबाबका कारण परिषद्बाट पास गर्नु अघि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेभसाईट मार्फत मस्यौदा सार्वजनिक गरिए पनि प्रारुपको अन्तिम दस्ताबेज भने सार्वजनिक गरिएको थिएन ।